शरणार्थी समस्याः नागरिक हक र तेस्रो मुलुकमा व्यवस्थापनको प्रश्न

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री केपी ओली शर्मा ओलीले भोलि र पर्सि थिम्पुमा हुने भुटानी प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तामा आफ्ना शरणार्थीहरू फिर्ता लान भुटान तयार छ वा छैन भन्ने कुराको अन्तिम जवाफ खोज्ने बताउनु भए पनि अल्मल्याउँदै पर्ख र हेरको नीति अवलम्बन गर्दै आएको भुटानका तर्फबाट स्पष्ट जवाफ पाउने संभावना कमै देखिन्छ । यस प्रश्नमा भुटानको सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएमा शरणर्थीहरूको सम्मानजनक फिर्तीका लागि समयसीमा सिनर्धारणकमो अनुरोध गर्ने र नकरात्मक उत्तर पाएमा अन्य विकल्प खुला गर्ने भन्ने उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री ओलीको भनाइ सार्व जनिक भै सकेकोछ । यसबाट शरणार्थी समस्यामा भुटानी ससरकारको सकारात्मक जवाफ आएमा दुई देश बीचको सम्बन्धमा कटुता उत्पन्न हुन सक्ने अनुमान गर्न सन्छि । साथै भुटानले आफैंद्वारा शरणार्थी बनाइएका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लान नमानेमा नेपालले सोच्न सक्ने ती अन्य विकल्पमध्ये तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापन गर्ने शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग समर्थित अमेरिकी प्रस्ताव पनि पर्ने अनुमान गर्नु कठिन नहोला । स्मरणीय छ, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा प्रकट गरेको भुटानी शरणार्थी समस्या भुटानी समस्या भएकोले उसैले सुल्झाउनु पर्ने धारणाप्रति भुटानले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेर नेपाल सरकारसमक्ष असहमति जाहेर गर्नुका साथै व्यस्ताको कारण भूटानी प्रधामन्त्रीले आफू बैठकका लागि काठमाडौं आउन नसक्ने जानकारी समेत गराए थियो । यसपल्टको १६ औं मन्त्रीस्तरीय बैठक क्रमअनुसार काठमाडौंमा हुनु पर्ने भए पनि भुटानी प्रधानमन्त्री आउन नसक्ने भनिएपछि नेपालले थिम्पुमैं भए पनि बैठक बस्न आग्रह गरेको थियो र त्यही अनुसार भोलि र पर्सिको मिति तय भएको हो । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ भुटानी पक्षबाट नेपालले चाहेजस्तो हुन्छ वा हुन्नको भन्दा कूटनीतिक खाले गोमटोल खालकै जवाफ आउने संभावना बढी छ जसले गर्दा आफूमाथि लाग्दै आएको अन्य जाति र भाषा समाप्त गर्ने रणनीति अन्तर्गत निकालिएका भन्ने आरोपको सोझै पुष्टि नपाओस र सबै आफ्ना नागरिक विदेशमैं विलीन हुनुपर्ने वाध्यता सिर्जना हुनका लागि पनि पर्याप्त समय मिलोस् ।

स्मरणीय छ, नेपाली प्रशासनिक कमजोरीबाट लाभ लिएर कतिपय भुटानी नागरिक अहिल्यै नेपाली नागरिक बनिसकेका हुनसक्ने संभावा अस्वीकार गर्न सकिन्न । अर्कातिर पूर्वी नेपालमा शरणार्थी जीवन विताइरहेका भुटानीहरूमध्ये विभन्न क्याम्पका गरी चार वर्षभित्रमा ६० हजारसम्मलाई अमेरिकामा स्थायी बसोबास गराउने प्रस्तावले पनि यो भुटानी आन्तरिक चाहनाकै पूर्ति गर्ने निश्चित छ । शरणर्थीसम्बन्धी उच्चायुक्त लगायत युरोपेली संघले समेत यसको स्वागत गर्नु र क्यानाडा तथा अस्ट्रेलियाले केही हजार शरणार्थीहरूलाई आ–आप्mनो मुलुकमा स्थायी बसोबास गराउन सकिने उदारता देखाउनुले पनि भुटानी नागरिकका सम्मानपूर्वक आफ्नो मुलुक पान पाउने अधिकारको सम्मान नहुने स्पष्ट देखिइ सकेको छ । झट्ट हेर्दा तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापनको यो प्रस्ताव लामो समयदेखि अनिश्चित भविष्य बाच्दै नेपालका शरणार्थी शिविरहरुमा नागरिकता विहीन जीवन विताइरहेका भुटानीहरूको अवसर र भविष्यको निश्चितताका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ । सस्तो मानवीय श्रमका लागि आप्रवासको उदारतापूर्वक ढोका खोल्ने अमेरिकी नीति अनुरुप त यो पटक्कै अस्वभाविक होइन पनि । अमेरिकी प्रस्तावपछि भुटानी शरणर्थीहरूबीच नै देखिएको विभाजित मतभेदले पनि यसको पुष्टी गरिसकेको छ । बिस्तारै नेपलभित्रै विलीन भएर जनसङ्ख्याको ठूलो भार थपिने संभावनाबाट सचेत नेपालका लागि पनि यो प्रस्ताव त्यति प्रतिकुल नहोला । तर देश र नागरिकता गुमाएर अर्को देशको दोस्रो तहको नागरितालाई भन्दा आप्mनै देशमा ससम्मान फर्कन पाउनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने भुटानी शरणार्थीहलाई भने यस्तो प्रस्ताव र यस्तो खाले वैकल्पिक समाधान अवश्य पनि रुचिकर देखिएको छैन । त्यसैले उपप्रधामन्त्री ओलीले भन्नु भएजस्तै भुटानी शरणार्थी समस्या नेपालको होइन भुटान सरकार र भुटानी जनताको आन्तरिक समस्या हो । यसैले विश्व मानव अधिकार र प्रजातान्त्रिक हकका प्रवक्ता मानिने शक्तिराष्ट्रहरूले ससम्मान स्वदेश फिर्तिको मान्य समाधानका लागि भुटानलाई दवाव दिनु पर्ने हो । स्पष्ट छ, नेपालले त भुटानबाट खेदिएर भारत पसेका नेपाली मूलका ती शरणार्थीहरूले प्रजातान्त्रि मुलुक भारतमा समेत शरण नपाएर खेदिए पछि मात्र मानवीय आधारमा आश्रय दिएको हो । त्यसैले भुटानी नागरिकले आफ्नो देश ससम्मान फर्कन पाउनु नेै समस्याको वास्तविक समाधान ठानिनु पर्ने हो । तर आफूलाई प्रजातन्त्रको प्रवक्ता दावी गर्ने विश्व तथा क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रहरूको प्रयास पनि केही शरणर्थीहरूलाई आफ्नो मुलुकमा होइन नागरिकका हैसियतमा आप्mनो मुलुक फर्कन पाउने उनीहरूको नगरिक हक बहाली गराउने पक्षमा लक्ष्यियत हुनु पर्ने हो, तर यस विपरित उनीहरूबाट विडम्बनापूर्ण दोहोरो मापदण्ड प्रस्तुत भइ रहेको स्पष्टै अनुभव भएको छ । विश्व समुदाय र विशेष गरी भारतीय उदासीनताका कारण प्रारम्भ देखि नै यो समस्यालाई लम्ब्याउँदै जाने र शरणार्थीहरुलाई विलय हुने वाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना गर्ने भुटानी रणनीतिमा यसपल्ट पनि खासै पविर्तन नआउने अनुमान त्यसैले सत्यको त्यति टाढा नहोला ।

हामी सुरुदेखि नै जानीनजानी उनीहरुको त्यही रणनीतिको जालमा फस्दै गएको छौं । प्रमाणीकरण, वर्गीकरण र त्यसपछि स्वदेश फिर्ता गर्नेे तरिका बारे सातौं मन्त्रीस्तरीय बैठक मंै सहमति भएर पनि यिनै कारण प्रमाणीकरण कार्यमा लामो समयसम्म भुटानले आनाकानी गर्दै आएबाट पनि यिो दृष्टिकोणको पुष्टिी हुन्छ । यो अनुमान असत्य सिद्ध होस, सबैको चाहना भने यही हो । भुटानले “कोही आफ्नो धनसम्पत्ति बेचबिखन गरी बसाइँ गएका, कोही आर्थिक समस्याका कारण शुरुमा भुटान पसी पछि फिर्ता गएका र कोही सरकारी कोष हिनामिना गरेर देश छाडेका हुनाले तिनीहरुलाई फिर्ता लिन नमिल्ने” पुरानै राग अलापिरहनुले पनि यो शंका बलियो तुल्याएकmे छ । तर यथार्थ यस्तो देखिँदैन र त्यो यथार्थलाई कित भुटानी शरणर्थी र हामीले पनि विश्व समुदायलाई बुझाउन सकेनौं कि उनीहरू बुझे र बुझ पचाउने काम गरिरहेका छन् । यथार्थमा सन् १९८०को अन्त्यतिर दक्षिणी भुटानबाट नेपाली मूलका नागरिकहरुलाई बलपूर्वक निकालेपछि शरणार्थीहरु भारतहुँदै नेपाल प्रवेश गरेकाहुन् । भुटान सरकारद्वारा एक राष्ट्र एकै भाषा, एकै संस्कृतिको नीति अनुसार नेपालीमूलका नागरिकहरुलाई बलजफती बन्दुक तेस्र्याउँदै मुलुक छाड्न बाध्य तुल्याएको आरोप शरणार्थीहरुले नै लाउँदै आएका छन् । भुटानले भने यो कुरा अस्वीकार गर्दै अधिकांश शरणार्थी अवैध आप्रबासी गैर नागरिक घुसपैठिया, आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न र विखण्डनकारी भएको भ्रमलाई अन्तर्राष्ट्रि क्षेत्रमा अत्यधिक प्रचारप्रसार ग¥यो । भुटानको त्योे दुष्प्रचार विरुद्ध दरिलो रुपमा अडान देखाउने तर्फ शुरुमा कसैको ध्यान गएको देखिएन । त्यसबाट उत्साहित भुटानले अझ त्यो भन्दा पर गएर नेपालले उनीहरुलाई जबर्जस्ती त्यहाँ घुसाएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायत पाइरहने चालका रुपमा नेपालले नै यो समस्यालाई बल्झाएको भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवार झुठा आरोप समेत लगायो । भुटानको यस्ताभ्रामक अन्तर्राष्ट्रिय दुष्प्रप्रचार विरुद्ध हामीले विश्वलाई समयमैं सचेत तुल्याउन नसक्दा हामी आफैं लामै समय प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा रहन वाध्य भयौं । विसं २०४९मंसिरमा संपन्न ढाका साक शिखर सम्मेलनपूर्व आयोजित सर्वदलीय बैठकले द्विपक्षीय वार्ता गर्नेे, त्यसबाट समाधान नभएमा वा लम्बिने संभावना देखिएमा भारतीय संलग्नताको त्रिपक्षीय वार्ताको वातावरण बनाउने र त्यसबाट पनि समस्या नसुल्झिएमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लाने सहमति तय भएर पनि यस अनुरुप काम हुन सकेन, दुई पक्षीय वार्ताको रणनीतिमैं समस्या अल्मलिरह्यो ।

भारतीय सदासयता बेगर यो समस्याको सही समाधान हुनसक्दैन भन्ने जानेर पनि भारतलाई यसमा सहमत बनाउन ठोस कूटनीतिक प्रयत्नहरु भ्एन, अझै हुन सकेकमो देखिँदैन । भारत–भुटान मैत्री सन्धिको यथार्थ विर्सेर द्विपक्षीयताको रट लगाउने भारत र यस अबस्तुगत तर्कका बिरुद्ध प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयत्न अघि बढाउन उचित ध्यान दिन नसक्ने हाम्रो कमजोरीमा सुधार गरी भारतलाई सहमत गराउाने तर्फ दरिलो प्रयास हुनु बाटै स्थायी समाधान निकाल्न सकिने यथार्थ अझै पनि विद्यमान छ । भूटानको सीमा नजोडिएको नेपालको पूर्वी सीमाना काँकडभिट्टामा शुरुमा भारतीय प्रहरील जवर्जस्ती ल्याएर छाडिएका भूटानी नागरिकहरुलाई भुटान फिर्ता गराउन भारतले सकारात्मक भूमिका खेल्नु पर्छ भन्ने कुरामा उसलाई सहमत गराउनुको सायद विकल्प छैन । आशा गरौं, यस पल्टको वार्ता समस्याको समाधानमा सफल बनोस, भुटानी शरणार्थीहरूको ससम्मान स्वदेश फर्कने चाहना पूरा होस् !