कसले गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा ?

गोरखापत्र, चैत १७, २०६७
विचार/विवेचना

विजय चालिसे

आफ्नै देशका गाउँघर घुमेझैं नेपालका कुनाकाप्चामा निर्बाध चलफिर गरिरहेका एकजना विदेशी कूटनीतिज्ञका विरुद्ध पछिल्लोपटक पश्चिम नेपालका नेपाली जनताले साङ्केतिक नै भए पनि विरोध प्रदर्शन गरे । हातभरि सहयोगको थैलो बोकेर को खाई को खाईका शैलीमा हिँड्ने बानी परेका ती दूतले आफू हिँड्ने बाटोभरि स्वागतका रातो कार्पेट मात्रै ओछ्याइन्छ भन्ने सोचेका थिए सायद् Û विदेशी कूटनीतिज्ञ भनिने विदेशी सरकारका प्रतिनिधि कर्मचारीलाई कूटनीतिक मर्यादामा राख्ने जिम्मेवारी बोकेका हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरूका साथै परराष्ट्र मन्त्रालय चनाखो र जिम्मेवार हुन नसक्दाको परिणति उनको त्यो अपेक्षाको पृष्ठभूमिमा थियो । त्यसैले त्यो अस्वाभिवक पनि थिएन, तर सबै नेपाली जनता अलिकति सहयोगको भरमा विदेशीलाई नेपाली नेताको थान्कोमा राख्न तयार हुँदैनन् । राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई विदेशी कर्मचारीहरूले थिलथिलो बनाएको निरन्तर सहेर बस्न हुन्न भन्ने नेपाली जनताको सङ्ख्या पनि ठूलै छ । त्यो सङ्ख्या राजनीतिक दलका केही सीमित नै भए पनि नेता कार्यकर्तामा छ, सङ्गठनात्मक रूपमा प्रकट गर्न नसक्ने दलीय सङ्गठन बाहिरका असङ्ख्य नेपाली जनतामा छ । चाहे जसले गरेको होस्, यही यथार्थकोे साङ्केतिक प्रकटीकरण थियो सायद त्यो विरोध ।
तर अफसोच, त्यसबाट आफ्नो गल्ती देख्नुको साटो उनको दिमागमा हुर्किएको सामन्ती र सामाज्यवादी कीरा सल्बलाउन थाल्यो । सधैं नेपाली राष्ट्रियता र स्वाभिमानलाई होच्याउँदै दौडाहामा जाने बानी परेका कूटनीतिज्ञ महाशयले साङ्केतिक विरोधका केही जोर काला झन्डा देख्नासाथ पहिल्यै फुकालेेर बँाकीबचेको कूटनीतिक मर्यादाको अधोवस्त्रसमेत शरीरबाट फालेर नेपाली स्वाभिमानलाई धम्क्याए- आगामी दिनमा दूतावासका तर्फबाट दिने आर्थिक सहयोग रोकिदिन्छु Û यसरी धम्क्याएर तिनै स्वाभिमानी जनताको पोल लाउन पसे सिंहदरबार । सिंहदरबार प्रवेश पनि उज्जन्ड नै थियो उनको । त्यो उज्जन्डतासँग झुक्नु हुँदैनथ्यो, तर झुक्यौं हामी । अनि केही दिन अघिमात्रै यस्ता विदेशी कूटनीतिज्ञलाई राष्ट्रको नियम र अभ्यासभित्र ल्याउनुपर्छ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत समय मिलाएर मात्र भेट्न पाउने आफैंले गरेको निर्णय लत्यायौं हामी आफैंले । त्यसरी चुक्ली लाएर फर्केको लगत्तै फेरि अर्को फर्मान सुनाए उनले- आफ्नो देशको सरकारको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास निर्माणका कामको निर्बाध रूपमा अनुगमन गर्न दिनुपर्छ Û
कूटनीतिक प्रतिनिधि नै भए पनि गैह्रकूटनीतिक शैलीमा गरिएका यी कुराको विरोधमा जिम्मेवार दलहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन । यस पङ्क्तिका लेखकको आँखामा नपरेका भए कुरा बेग्लै हो । कुनै विदेशी कर्मचारीले अर्काको देशका कुना कुनामा राज्य संयन्त्रलाई पूरै बेवास्ता गरेर सहयोगको पासो फाल्दै भाषण गरेर हिँड्नु कसै गरे पनि कूटनीतिक मर्यादाको सीमाभित्र पर्दैन । यदि पथ्र्यो भने तिनै कूटनीतिज्ञहरूका देशमा पनि हाम्रा कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले तिनैका जनताको चाहना विपरीत सरकार र नोकरशाहहरूले गरेका सीमा अतिक्रमण, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको हस्तक्षेप र नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेपका विरुद्ध त्यसरी नै दौडाहा गरेर जानकारी गराउन पाउनुपर्ने हो नि Û तर त्यसो हुँदैन । आफ्ना गल्ती देख्नुको साटो बरु अमर्यादित धम्की दिनुलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानबोध हुने कुनै पनि नेपालीले कसरी
हेर्ने ? के यो हामी सबैको गम्भीर प्रश्न होइन ?
नेपाल अवश्य पनि विदेशी सहयोगको विरोधमा छैन । आजको अन्तरनिर्भरताको युगमा कसैले देखिने गरी र कसैले नदेखिने गरी एक अर्कालाई सहयोग गरी नै रहेका छन् र गरिरहेका हुन्छन् । नेपालले नै पनि विश्व शान्तिदेखि छिमेकी उन्नयनका लागि सहयोग गरिरहेकै छ । त्यसैले यस्ता सहयोग दिने र लिने दुवैको मनसाय एक अर्काको सार्वभौम सत्ताको सम्मान, समान राष्ट्रिय स्वार्थको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । यस्ता सहयोग अर्काको स्वाभिमान र सार्वभौमिकतालाई होच्याउने भित्री आशयबाट गरिएको हुनुहुन्न । न त लिने यस्ता राष्ट्रिय हित र स्वार्थविपरीत हुने सहयोग स्वीकार्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण ठानिन्छ । तर हामी नेपालीको दुर्भाग्य, यस्तै अभिसन्धिका जालोमा नराम्ररी फसेका छौं हामी । यस्ता अभिसन्धिबाट उम्कने राजनीतिक इच्छाशक्ति भने प्रायः कमै सरकारले देखाउन सकेका छन् ।
एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र राज्यलाई दिइने सहयोग पनि राज्यको जानकारीमा रहने गरी दिइनुपर्छ । त्यस्ता सहयोग वा परियोजना राज्य अर्थात् जनताको चाहना अनुसार नेपाल सरकारको अनुगमनमा सञ्चालित हुनुपर्छ, कुनै विदेशी कूटनीतिज्ञ वा कर्मचारीको अनुगमनमा होइन । यस्ता कुरामा नेपालले आँखा चिम्लेर छुट दिँदै आएको हुनाले नै विदेशीहरूलाई नेपाली स्वाभिमान विरुद्ध बारम्बार धावा बोल्दै नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूजस्तै निर्बाध कुनाकन्दरा घुमेर नेपाली जनताकै विरुद्ध भाषण छाँट्न हौस्याएको छ Û के ती मुलुकमा नेपालीका प्रतिनिधि रहेका हाम्रा कूटनीतिज्ञले पनि पाउँछन् त यस्तै सीमाहीन गैह्रकूटनीतिक सुविधा र अधिकारको कूटनीतिक विशेषाधिकार ? पाउँदैनन् भने किन निरीह बनेर हेर्छाैं हामी नेपाली र हाम्रो राज्य ? कालो झन्डा देखाएकोमा विज्ञप्तिको ओइरो लाउने हाम्रा राजनीतिक दल र कथित सामाजिक र नागरिक संस्थाहरूले सोच्नु आवश्यक छैन ? राज्य र दलहरूले विरोध जाहेर नगरेकै कारण यस्ता प्रवृत्ति मौलाइरहेका छन् र माटोदेखि मनहरू सबैमाथि चर्कोसँग उनीहरूको अतिक्रमण दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
मुलुकको आन्तरिक मामिलामा यस्तो विदेशी हस्तक्षेपले कुनै परिवर्तन आउन सक्दैन र आएमा पनि त्यो दिगो हुनसक्दैन । संविधान होस् वा अन्य कुनै राजनीतिक परिवर्तन, त्यसको छनोट र चाहना नेपाली जनताको छनोट र चाहना अनुरूपको हुनुपर्छ । कुनै विदेशीको चाहना अनुसारको होइन । विगतमा आफ्ना जनताका चाहना र छनोटका बलमा हुँदै आएका परिवर्तन नेपाली हितमा हुँदैन भन्ने नेपालीलाई राम्ररी थाहा छ । यही थाहा भएकैले वि.सं. २०६२/२०६३ को जनयुद्धमा नेपाली जनताले सङ्गठित रूपमै गरिएको सबै ठूला भनिने शक्तिहरूको दबाबपूर्ण सुझावलाई पूरै अस्वीकार गरे । जनदबाबकै कारण दलहरू तिनका चाहना र सुझावका विरुद्धमा अडिन बाध्य बने । अनि मात्र ऐतिहासिक आन्दोलनले युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भित्र्याउन सक्यो ।
त्यसरी दलहरूले अरूका सुझावलाई जनताको बलमा अस्वीकार गरेको धेरै समय नबित्तै फेरि यस्ता हस्तक्षेप बढ्दै गएको अनुभव हुँदैछ । बहुमत सरकारले राजिनामा दिएपछि गठित वर्तमान सरकारले दलहरूभित्रैका आन्तरिक तथा अन्तरपार्टी द्वन्द्वले गर्दा अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । परिणामस्वरूप राज्य कमजोर भएकोे अनुभूति हुँदैछ । यस्तो बेलामा यस्ता विदेशी उपदेश, चाहनाका प्रकटीकरण र बाँकेदेखि बुटवलसम्मका सीमावर्ती दक्षिणी भूभागमा विस्फोटनका शृङ्खला देखिन थालेका छन् । ऐतिहासिक रूपान्तरणको यात्रामा शान्तिप्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको यो महत्त्वपूर्ण समयमा बम विस्फोट र विदेशी चलखेल अनि राजनीतिक मक्कामदिनाको अर्थपूर्ण यात्राहरूले बाहृय हस्तक्षेपका शृङ्खलाबद्ध घटनाको पुष्टि गर्छ । त्यसैले सायद गम्भीर अर्थ राख्छ ।
सोचनीय छ, सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा भइरहेका बम विस्फोटका शृङ्खलाबद्ध घटनाहरू पछाडि कतै राष्ट्रियता जनचाहना अनुरूपको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण बिथोल्ने अरू कसैको रणनीतिबाट निर्देशित त छैन ? शङ्का गर्ने प्रशस्त आधार देखिएका छन् । यस्ता घृणित काम जोसुकैबाट भएको भए पनि यसमा अस्थिरता र असुरक्षा फैलाएर वि.सं. २०६२/२०६३ को उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने अभ्यन्तर रणनीति लुकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । जतिबेला नेपालका प्रमुख दलहरू आन्तरिक रूपमा कमजोर र विभाजित हुन्छन्, एक अर्कास्ाँगको सहकार्यबाट पर हट्छन्, त्यतिबेला यस्ता घटनाले तीव्रता लिने गरेका छन् । नेपाल विरोधी शक्तिबाट सञ्चालित हुने राष्ट्रविरोधी शक्ति यस्तै बेला धेरै सल्बलाउने गर्छन् । तसर्थ सहकार्यबाट सयौं वर्षदेखि धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमै गहिरोसँग जरा गाडेर बसेका सामन्ती राज्यशक्ति अर्थात् राजतन्त्रलाई जसरी समाप्त पारी लोकतन्त्र स्थापना गर्न सफल हुने हाम्रा प्रमुख दलहरू अझै पनि एक अर्कासँग हात मिलाउन अघि बढ्नु आवश्यक छ । दलहरूभित्रका र दलहरूबीचका वर्तमान अन्तरद्वन्द्वकै पनि परिणाम हो यो हस्तक्षेप र राज्यलाई अस्थिर बनाउने दुष्प्रयास । यी दूरभिसन्धिहरूलाई निष्फल तुल्याउने हो भने दलहरूभित्रको एकताका साथै शान्तिप्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको सर्तमा नेपाली काङ्ग्रेससहितको सहमतिको सरकार अपरिहार्य छ । जनचाहनाको सम्मान गर्ने हो भने सहमतिको सरकार निर्माण गर्न सरकाद्वारा भइरहेको प्रयासमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । होइन भने देशभित्रैका लोकतन्त्र नचाहने र नेपाललाई सधैंँ अस्थिर बनाएर असफल राष्ट्रतर्फ धकेलेर सुरक्षा चासोका नाउँमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको आधार खडा गर्ने उत्कट बाहृय चाहनालाई कसैले रोक्न सक्नेछैन । á
-लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ ।