भाषाले देश बन्दैन........!

(सुलेख मंसिर २०७३ निबन्ध अङ्मा प्रकाशित)
कुनै बेला चुनाव प्रचारको सिलसिलामा भारतकी काङ्ग्रेस नेतृ सोनिया गान्धीले भनेकी थिइन–“कविताले देश चल्दैन, न त सुशासन नै दिन सक्छ ।”
विपक्षी नेता अटलविहारी वाजपेयी कवि पनि भएकाले, उनको भावुकताप्रति कटाक्ष गर्दै भनिएको यो भनाइको भाव निश्चय नै भावुकताले देश चल्दैन, सुशासन दिन सक्दैन भन्ने नै हो । राज्यसञ्चालनको सन्दर्भमा त्यो भनाइ ठीकै पनि होला । सोनिया गान्धीको त्यो धारणा भाषा–साहित्यलाई निरर्थक र अनुत्पादक ठान्ने हाम्रा अधिकांश राजनीतिकर्मी, नीतिनिर्माता, योजनाकार र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सोचाइसँग ठ्याम्मै मेल खान्छ । उनको त्यो भनाइ सम्झँदा निकै वर्ष अघि हाम्रो सरकारी प्रसारण माध्यमका एकजना तत्कालीन प्रमुखको त्यस्तै भनाइको याद आउँछ ।
गोखापत्र दैनिककै संपादकको कार्यकक्षमा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा देखिने भाषिक असावधानी अर्थात लेखन–उच्चारणमा पाइने अशुद्धिका बारेमा चर्चा चरिहेको थियो । त्यही क्रममा ती सरकारी सञ्चारमाध्यमका प्रमुखले सोनिया गान्धीको त्यही शैलीमा भनेका थिए– छाड्नोस् यस्ता कुरा, भाषाले देश बन्दैन ।
रमाइलो के थियो भने उनी आफैं प्रतिष्ठित चलचित्रकर्मी र निर्देशक  थिए । अझ त्यतिबेला उनी सरकारी सार्वजनिक प्रसारण माध्यमको प्रमुखको जिम्मेवारी समेत समालिरहेका थिए । एउटा चलचित्रकलाकार स्वयम् भाषा–संस्कृतिको संवाहक मानिन्छ । त्यसमाथि उनी त नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति र सूचनाको सम्बद्र्धन गर्ने घोषित उद्देश्यबाट सञ्चालित सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमकै  हर्ताकर्ता ! उनमा त्यस्तो धारणा हुनु हामी सबैका लागि आश्चर्यको कुरा थियो । पछि नेपाली भाषा, संस्कृति र साहित्यको संबद्र्धन गर्न भनी स्थापित एउटा अर्को सरकारी प्रतिष्ठानको सदस्य बने पछि उनको त्यो धारणामा परिवर्तन आयो कि आएन, थाहा भएन ।
हो भाषाले मात्र देश बन्दैन, साहित्यले मात्र देश चल्दैन । भाषा–साहित्य आफैंले सुशासन पनि ल्याउँदैन । तर देशबनाउँछु भन्नेहरूलाई भाषा–साहित्यले माटो र मानिसप्रति संवेनशील बनाउँछ । देश बनाउँछु भन्नेहरूमा उचित–अनुचित कुनै पनि तरिकाले धन कमाएपछि समाजमा सम्मानित र शक्तिसाली होइन्छ भन्ने सोचाइमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन भने भाषा र साहित्यले नै सघाउँछ । देशको विकास भनेको भौतिक विकास मात्र नै होइन । जति नै धनी भए पनि देशले आफ्नो पहिचान खोज्छ, आफ्नो पनको विशिष्टता खोज्छ र आफ्नो जातीय पहिचान पनि खोज्छ । यसो नभएमा उसले आफूलाई चिनाउन सक्दैन । यो पहिचान, यो आफ्नोपनको विशिष्टता, यो जातीय पहिचान राष्ट्रिय भाषा, साहित्य र संस्कृतिले नै दिन्छ  । बन्दुकले होइन विचारले, भावनाले परिवर्तन ल्याउन पे्ररित गर्छ । त्यसैले भाषा, साहित्य संस्कृति आफैंमा विकास नहोला, सुशासनको साधन नहोला, शान्ति, परिवर्तन, विकास र सुशासनलाई बलियो आधार भने यसैले दिन्छ ।
हामीले वास्ता नगरे पनि विदेशीहरू कसरी साना साना कुरालाई समेत गहिरिएर हेर्छन भन्ने एउटा उदाहरण राखौं । नेपालमा नेलीहरूको हिन्दु संस्कार विषयमा विद्यावारिधि गर्ने क्रममा निकै वर्ष अघि एउटी जापानी विद्यार्थी नेपाल आएकी थिइन् । त्यही सिलसिलामा उनी मकहाँ पनि आइपुगिन् । त्यतिबेला उनले एउटा प्रश्न गरेकी थिई– के नेपालको सरकारी कामकाजको राष्ट्र भाषा अङ्ग्रेजी हो ?
उसको कुरा सुनेर म पहिले त म अलमलिएको थिएँ– के भन्छे यो केटी ! तर कुरा बुझेपछि आफैंलाई लागेको थियो– हो त राजधानीका जतासुकै देखिने सूचना पाटी, सङ्केत पाटी, नाम पाटी, विज्ञापन पाटी आदि हेर्दा नेपालको राष्ट्रिय र कामकाजी भाषा कतै अङ्ग्रेजी वा हिन्दी त होइन भनेर अलमलमा पर्नु अनौठो होइन । त्यसैले राजधानीका सडक छेऊ, पसल, कार्यालय, सार्वजनिक स्थल प्राय सबैतिर देखिने नामपट्, सूचना, विज्ञापन, प्रचारसामग्रीहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाको मात्र प्रयोग देखेर उसलाई नेपालको सरकारी र कमाकाजी भाषा अङ्गे्रजी हो कि भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै थियो । हुन पनि  विदेशीहरू प्रवेश गर्ने थानकोट नाका होस कि त्रिभुवन विमानस्थल, बाटाका सबै तिर शतप्रशितजस्तै साधारण र बिद्युतीय विज्ञापन पाटी, सूचना सामग्रीमा एक मात्र अङ्ग्रेजी को. प्रयोग गरिएको देखिन्छ । हुँदाहुँदा राष्ट्रिय शिक्षाका संवाहक भनिने अधिकांश स्कुल कलेजका नाउँ सुन्दा ती नेपाली हुन् भनेर कसैले भन्न सक्दैन । ९० प्रतिशतभन्दा बढी नै होलान् अङ्ग्रेजीमा मात्रै लेखिएका यस्ता सामग्री । महानगरपालिकाले आफ्नै निग्रानीमा भाडामा ठाउँ उपलब्ध गराएर राख्न दिएका सडक छेउका खम्बा, सडक पेटी र सार्वजनिक ठाउँहरूका सबैजसो विज्ञापन र प्रचार सामग्रीमा समेत अङ्ग्रेजी बाहेक नेपाली भाषा कतै भेटिँदैन ।
राजधानीका सडक छेउ देखिने विज्ञापन, सूचना र प्रचार सामग्री हेर्ने होभने बडो मुस्किलले मात्रै एक–दुई शुद्ध नेपाली भाषामा लेखिएका पाइएलान् । यस्ता साग्री तीन प्रकारका देखिनेगर्छन–पहिलो हिन्दी र नेपालीको ठिमाहा, दोश्रो नेपाली र अङ्ग्रेजीको ठिमाहा र तेश्रो नेपालीको कतै नामनिशाना नभएको अङ्ग्रेजी मात्र प्रयोग भएका । कमसेकम अरु जुन भाषाको प्रयोग गरे पनि नेपालीमा चाहिँ अनिवार्य गरिनु पर्छ भन्ने चेतना कहिल्यै आएन हामीमा । रेडियो सुन्नुहोस्, टेलिभिनजन हेर्नुहोस् अखबार पढ्नुहोस् जतासुकै तपाइँ यिनै ठिमाहा भाषाका विज्ञापन र सूचना सामग्री पाउनु हुनेछ । वाटिका स्याम्पु लाएर “भित्रैदेखि निखार ÷मुहारमा सदाबहार” ल्याउन उक्साउने विज्ञापन होस् कि, दाँतलाई स्वस्थ राखेर “गजबको ताजगी” ल्याउने क्लोज अप दन्तमञ्जन वा “टुथपेष्ट” होस् हिन्दी नेपालीको ठिमाहा स्वाद पाइन्छ । एक्टिभ ह्विल डिटर्जेन्ट वा धूलो साबुनको “अफरमा यस्तो जोर छ, हात्ती पनि हुन्छ कमजोर”को भाषा होस् कि “२००० जना पार्टी, ५०० जना क्याटरिङ, र २२८ जना बफेटको क्षमता भएको चाइना एण्ड वल्र्ड रेष्टुरेण्ट प्रालि”को सन्देश होस् सबैमा यही ठिमाहापन पाइन्छ । “आज भोलि मेरो परिवार कन्हैयाको दिवाना” हुनु त सामान्य भैसक्यो । भनिन्छ, कुनै पनि राष्ट्रको पहिचान, जातीय चिनारी र पनको नामोनिशान मेटाउनु छ भने सबैभन्दा पहिले त्यो राष्ट्रको भाषा–संस्कृति ध्वस्त पार्नुहोस् । हाम्रो सन्दर्भमा भाषा–संस्कृतिमाथि भइरहेको प्रहार र त्यसको रोकथाममा राज्यको उदासीनता देख्दा लाग्छ कतै हामी आफ्नै पहिचान मेटाउन लागिपरिरहेका त छैनौं ! अनि ती नेपाली प्रशासक–कलाकर्मीले भनेको “भाषाले पनि कतै विकास हुन्छ” भन्ने भनाइको सम्झना हुन्छ ।
आज राष्ट्र भाषा नेपालीमा बोल्ने–लेख्ने र पढ्ने समेत पाखे र गाउँले ठहरिन्छ, मुखिया–खर्दार भन्दा बढी योग्य ठानिँदैन । अब त पालेको जागिर खान पनि अङ्ग्रेजी जान्नुपर्ने भैसकेको छ, जो पर्रर अङ्ग्रेजी बोल्छ, लेख्छ ऊ जताततै राम्रै मोलमा बिक्छ । भाषा ज्ञानको माध्यम हो, बृहत् ज्ञान–विज्ञानको भण्डारमा पस्न हिन्दी–अङ्ग्रेजी मात्र होइन अरु भाषा–माध्यमको पनि आवश्यकता पर्छ । तर अहिले भाषालाई नै ज्ञान ठान्ने जुन प्रवृत्तिको विकास भइरहेछ त्यो चाहिँ स्वागतयोग्य मान्न सकिँदैन । ज्ञानको खोजीमा भन्दा आफूलाई महङ्गो मोलमा विकाउने र विदेशी, त्यसमा पनि गोरा छालाई रिझाएर योजना–परियोजना फुत्काउने स्वार्थले नै हामी विदेशी भाषाको अन्धमोहमा धकेलिरहेको छ । त्यसैले होला हाम्रा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू, राजनीतिक नेताहरूमा विदेशी भाषामोह अझ बढी देखिन्छ । देशविदेश जहाँका पनि कार्यक्रमहरू हुन् उनीहरू सजिलै आफ्नो कुरा राख्न सकिने आफ्नै राष्ट्र भाषामा बोलेर आवश्यक भए बरु त्यसको अनुवाद प्रति उपलब्ध गराउनु भन्दा टुटेफुटेको  विदेशी भाषामा लाजलाग्दो अभिव्यक्ति दिनैमा गौरव ठान्छन् । मन्त्री–प्रधानमन्त्रीहरूका औपचारिक भ्रमणमा राज्यको ढुकुटीबाट लाखौं खर्च हुन्छ । चहिने भन्दा नचाहिने असेपासे र कथित सल्लहकार–सहयोगीको लर्केा लाग्छ ।  त्यो खर्चबाट एकजना दोभाषे र अनुवादकको खर्च जुटाउन नसकिने पक्कै हुँदैन होला । विदेशी सञ्चारमाध्यममा प्राय आउने उनीहरूको यस्तै अल्पज्ञानी भाषामोहले राष्ट्रिय स्वाभिमान घाइते हुनपुगेका अनेकों उदाहरण पाइएलान् । यस्तोमा भाषाले देश बन्दैन भन्ने सोच बलियो हुनु स्वभाविक होइन र ?