लखेटिनुको पीडा भोग्दै छन् भुटानी शरणार्थी !

गोरखापत्र २०६४ जेठ २१ गतेका लागि


सन् १९८०को अन्त्यतिर दक्षिणी भुटानबाट नेपाली मूलका नागरिकहरुलाई बलपूर्वक निकालेपछि भारतहुँदै नेपाल प्रवेश गरेका भूटानी शरणार्थीहरु त्यही बाटो भएर स्वदेश फर्कने प्रयास गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको गोलीको शिकार भए । त्यो स्वदेश फिर्ती अभियानमा मेची पुल पुगेका भुटानी शरणर्थीमाथि भारतीय प्रहरीले गोली चलाउँदा एकजनाको मृत्यु भयो, धेरै सङ्ख्याका शरणर्थी घाइते भए । तीन दर्जनभन्दा बढी शरणार्थी भारतीय प्रहरीको पक्राउमा परे । सुरुमा भुटानबाट भारत पस्दा आँखा चिम्लेर पश्चिम बङ्गालदेखि नेपालसम्म पठाउन उत्साह देखाउने भारतीय प्रशासनको यो व्यवहार आफैंमा बुझ्न कठिन ठानिएको छ । आफ्नो मातृभूमि प्रवेशको क्रममा भएको यो घटना मानव अधिकारको दृष्टिले समेत भत्र्सनायोग्य ठानिनु पर्ने हो । नेपाली भाषी हुनुकै कारण उनीहरू भुटानबाट लखेटिएका भन्ने आरोपकाबीच यी शरणार्थीलाई सुरुमा भारत पस्दा भुटान तिरै फर्कन लगाउनुको साटो खुला रूपमा नेपाल पस्न दिने ठूलो छिमेकीले आफ्नो सहयोग बिना भुटान सहमत हुँदैन भन्ने जानेर पनि ससम्मान स्वदेश फर्काउने काममा कुनै सहयोयग गरेको देखिएन । त्यविपरित आफूहरू आएकै बाटो भइ आप्mनो मुलुकफर्कन खोज्दा उसबाट पनि लेखेटिनुले अनेकौं प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक छ । यिनै प्रश्नकाबीच अहिले नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र भारतको पश्चिम बङ्गालका भारतीय सरकारका अधिकारीबीच भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार भूटानी शरणार्थीहरूले स्वेच्छिक स्वदेश पिर्ति अभियानलाई १५ दिनका लागि स्थगित गरेका छने । १५ दिनभित्र नेपाल र भुटान सरकारबीच वार्ताको वातावरण बनाउने, भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष भुटानी शरणार्थीहरूको ज्ञापनपत्र पु¥याउने र पक्राउ परेका शरणर्थीहरूलाई रिहाइ गर्ने सहमतिको इमान्दार पालना हुने उनीहरूले विश्वास लिएका छन् ।

भारत मात्र होइन विश्वका अन्य प्रजातान्त्रिक भनिने मुलुकहरू समेत यी शरणार्थीहरूको ससम्मान स्वदेश फिर्ता हुन पाउने नागकि हकको पुनःस्थापनामा त्यति गंभीर देखिएका छैनन् । समस्या समाधानको नाउँमा भूटानलाई आफ्ना नागरिक ससम्मान फिर्तालिन दवाव दिनुको साटो किस्ताबन्दी तरिकाले तेस्रँे मुलुकमा पुनःस्थापन गर्ने अमेरिका र अन्य केही मुलुकका प्रस्तावले यही कुराको पुष्ट गरेको छ । यो प्रस्ताव समस्याको स्थायी समाधान दिनुको साटो शरणार्थीबीच विभाजनको बीउ रोपेर भुटानी चहनाकै पक्षधर बनेको देखिँदै छ । प्रारम्भ देखि नै यो समस्यालाई लम्ब्याउँदै जाने र शरणार्थीहरुलाई विलय हुने वाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना गर्दै जाने भुटानी रणनीति रहँदै आएको छ । प्रजातन्त्र र नागरिक हकका प्रवक्ता भनिने भारत र अमेरिकका दुबैको यो दोहोरो नीति र मापदण्डले उसको रणनीतिलाई नै सहयोग पु¥याएको छ भन्ने कुरा उनीहरूले पक्कै नबुझेका छैनन् । सुरुमा भूटानबाट आफ्नै भूमिमा प्रवेश गरेका भुटानीलाई भुटान तर्फ नभएर नेपाल हुल्न सहयोग गर्ने भारतले ससम्मान स्वदेश फर्काउन सभाउनुको साटो अहिले आएकै बाटो स्वदेश फर्क चाहने शरणार्थीहरूलाई बारम्बार निर्मम तरिकाबाट रोक्नु नैतिक र मानवइक दृुबै हिसाबले उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उता राज्यद्वारा शरणार्थी बन्न वाध्य बनाइएका राष्ट्रंघीय सदस्य राष्ट्र भूटानका स्वतन्त्र नागरिकहरूलाई ससम्मान स्वदेश फर्काउन सहयोग गर्नुलाई भन्दा आफ्नो र अरू केही पश्चिमा राष्ट्रहरूमा पुःस्थापित गराउने अमेरिकी प्रयासले पनि भुटानी रणनीतिलाई नै सघाउ पु¥याएको छ । अधिकांश शरणार्थी स्वदेश बाहेक कुनै पनि तेस्रो मुलुक जान चाहँदैनन् । स्वदेश फर्कने असङ््ख्य भूटानी शरणार्थीहरूको यो पछिल्लो प्रयास तथा अमेरिकी प्रस्तावको समर्थन गर्नेहरूको विरोधमा स्वयम् बहुसङ्ख्यक शरणार्थीहरूबाटै भइरहेको तीब्र बिरोधले पनि यसको पुष्टी हुन्छ ।

प्रजातन्त्र स्थापन गर्न भनी नमूना मतदान गराइरहेको भुटानले एक लाखभन्दा बढी आफ्ना नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर के वास्तविक प्रजातान्त्र स्थापना गर्न सक्ला ? प्रश्न विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भनिने भारत र प्रजातन्त्र तथा नागरिक अधिकारको रक्षाका नाउँमा विश्व जनमत बनाएर अर्को मुलुकमाथि सैनिक कार्वाहीगर्न समेत पछि नपर्ने विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिका तर्फ पनि लक्षित मानिनु पर्छ । सयौं वर्षदेखि आफ्नो देशका लागि रगत बगाउँदै आएका एकलाखभन्दा बढी भूटानी नागरिको नागरिक तथा मानव अधिकार हनन नहोस् भन्ने चाहना उनीह्रूको पनि हुनुपर्ने होइन र ? झट्ट सुन्दा तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापन गराउने अमेरिकी प्रस्ताव आकर्षक र शरणाथीहरूको हितमा देखिए पनि यसले उनीहरूलाई धनी मुलुकको सस्तो श्रम आपूर्तिको साधनबनाउनुभन्दा खासै दिगो समाधान दिन सक्दैन । बरु यसले उनीहरूलाई राष्ट्र र सबै परिचय गुमाउनु पर्ने परिस्थितिमा पु¥याउँछ । यो यथार्थसँग उनीहरू पनि अनभिज्ञ छैनन् । यही बोधले नै उनीहरू यस्तो प्रस्तावको विपक्षमा उठीरहेका देखिँदै छन् । राष्ट्र र नागरिकको परिचय गुमाउनु पर्दाको पीडा अरु सबैलाई सस्तो श्रमक रूपमा हेर्ने र सधैं आफूलाई दाता र मालिक ठान्नेहरूलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन सायद् । हो, यो प्रस्ताव नेपालको पनि हितमा नभएको होइन, यसबाट आधि नै भए पनि भुटानी शरणार्थीहरू नेपालबाट तेस्रो मुलुक प्रतिस्थापन हुने छन् । तर यो मानवीय र मानव अधिकार तथा नागरिक अधिकारको पक्षमा भने हुनसक्दैन ।

माथि नै भनियो, पूर्वी नेपालमा शरणार्थी जीवन विताइरहेका भुटानीहरूमध्ये विभन्न क्याम्पका गरी चार वर्षभित्रमा ६० हजारसम्मलाई अमेरिकामा स्थायी बसोबास गराउने प्रस्तावले पनि यो भुटानी आन्तरिक चाहनाकै पूर्ति गर्ने निश्चित छ । अमेरिकी यो प्रस्तावको पछि पछि क्यानाडा र अस्ट्रेलियाले पनि केही हजार शरणार्थीहरूलाई आ–आप्mनो मुलुकमा पुःनस्थापन गराउने उदारता देखाएका छन् । यसबाट भुटानी नागरिकहरूमा सम्मानपूर्वक आफ्नो मुलुक फर्कन पाउने अधिकार गुम्न लागेको आशङ्का बढ्नु स्वाभाविक थियो र यही आशङ्काले उनीहरूलाई यो प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा उभ्यायो । प्रस्तावको पक्षमा रहनेहरूको विरोधमा स्वयम् भुटानी शरणार्थीहरू नै अघि सरे र स्वैच्छिक स्वदेश फिर्तिको अभियान स्वरूप उनीहरू आफू आएकै बाटो स्ववदेश फर्कने प्रयासमा जुटेका देखिँदैछन् । त्यसैले स्पष्ट छ, बहुसङ्ख्यक भुटानी नागरिकले ससम्मान आफ्नो देश फर्कन चाहन्छन् त्यो उनीहरूको अधिकार समस्याको वास्तविक समाधान पनि हो । हो, केही शरणार्थी अमेरिका र अमेरिकी प्रस्तावकै समर्थक अन्य पश्चिमी मुलुकमा गएर भौतिक दृष्टिले सुखपूर्ण जीवन बिताउने सपनामा रमाउन नथालेका होइनन् । तर विगत सोह्रवर्षदेखि नेपालका विभिन्न शिविरहरूमा कष्टकर जीवन विताइरहेका बहुसङ्ख्यक शरणार्थीहरू भने भौतिक सुखको लोभमा आफ्नो राष्ट्र गुमाएर राज्यविहीन हुन चाहँदैनन् । आफ्नो देश र पहिचान गुमाएर अमेरिकी प्रस्ताव अनुसार विदेशी बजारमा सस्तो श्रमआपूर्तिको स्रोत बन्ने उनीहरूमध्ये अधिकांशको कुनै रुचि देखिँदैन । यिनै यथार्थका कारण उनीहरू स्वदेश फर्कने वातावरण निर्माणका लागि दवावमूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेका देखिन्छन् । स्पष्ट छ, भुटानी स्मरणीय छ, शरणार्थीहरू स्वेच्छाले देश छाडेर निस्किएका होइनन् । भुटानी शरणार्थी समस्याको सिर्जना राजनीतिक कारणधारा गरिएको भुटानी सरकारको जातीय विभेद र दमनबाटै भएको पुष्टी भै सकेको छ । यसको सुरुआत सन् १९५८को नागरिकता ऐनलाई संशोधन गरी भुटान सरकारले सयौं वर्षदेखि दक्षिणी भेगमा बसोबास गर्दैै आएका नेपाली मूलका नेपाली भाषी भुटानी अर्थात लोसाम्पाहरूप्रति लक्ष्यित गर्दै जारी गरेको सन् १९८५ को नयाँ नागरिकता ऐनसँगै भएको थियो । त्यही योजना अनुसार नै पुस्तौंपुस्ता दक्षिणी भुटानमा रगत पसिना बगाउँदै आएका लाअखौं भेटानीहरूलाई गैर नागरिक घोषणा गरिएको थियो । उनीहरूलाई बलपूर्वक उनीहरूको घर जमिनबाट विस्थापित गरियो । यसरी साढे तीन सय वर्षअगाडि देखि भुटानमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका भुटानीहरूले बाह्र पुस्ताभन्दा बढी समय त्यही मुलुकमा पसिना बगाएर बिताएका छन् । बरु एतिहासिक प्रमाणले भुटानको वर्तमान राजवंश भुटान पसेको चार पुस्ताभन्दा बढी प्रमाणित गर्न सकेको छैन ।

यसरी स्पष्ट हुन्छ, भुटानी शरणार्थीहरू स्वेच्छाले देश छाडेर निस्किएका होइनन् । भुटान सरकारद्वारा एक राष्ट्र एकै भाषा, एकै संस्कृतिको नीति लागु गरेर बलजफती बन्दुक तेस्र्याउँदै नेपालीमूलका भुटानी उनीहरूलाई आफ्नो देश छाड्न बाध्य तुल्याएर शरणार्थी बनाएको उनीहरूको आरेपलाई माथिको तथ्यले पनि पुष्टी गर्छ । यी सबै तथ्यलाई छिमेकी प्रजातन्त्र र मानव अधिकार तथा नागकि अधिकारका विश्व प्रवक्ता भनाउने सशक्ति राष्ट्रहरू किन बुझ पचाइरहेका छन्, यो आफैंम अनौठा देखिएको छ । अरुले नभए पनि भूटानको सीमा नजोडिएको नेपालको पूर्वी सीमाना काँकडभिट्टामा शुरुमा आफ्नै प्रहरीद्वारा वर्जस्ती ल्याएर छाडिएका भूटानी नागरिकहरुलाई स्वदेश फिर्ता गराउन आफ्नो सदासय अपरिहार्य छ भन्ने कुरा अबस्यै नबुझेको छैन । अझ त्यसमाथि भारत स्वतन्त्र हुनुपूर्व तत्कालीन भारतीय शासक बेलायत र भुटानबीच भएको सन् १९१० को सन्धी अनुरुप नै सन् १९४९ को भारत–भुटान मैत्री सन्धिमा समेत भुटानको वैदेशिक सम्बन्धमा भ।रतद्वारा निर्देशित हुने स्पष्ट प्रावधान यथावत रहेको पृष्ठभूििमा पनि भुटानी शरणार्थी समस्याको सम्मानजनक स्थायी समाधान भारतको नैतिक दायित्व पनि हो हो भन्ने बिर्सन मिल्दैन । आशा गरौं भुटानीहरूको यो पछिल्लो स्वैच्छिक स्वदेश फिर्ती अभियानले भारतमाथि आफ्नो नैतिक दायित्व पूरा गर्न प्रेरित गर्नुका साथै पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूलाई समेत टालटुले नीति ससम्मान स्वदेश फर्कने शरणार्थी इच्छाको सम्मान गर्न बवाव दिने छ ।