भाषामाथिका चुनौती

मधुपर्क सम्पादकीय फागुन–०६५
सम्पादकीय


आदिवासी जनजातिहरूलाई अहिले मातृभाषा जोगाउने काम चुनौतीपूर्ण बनिरहेको तर्फ हालै आयोजित एउटा कार्यक्रममा सङ्केत गरिएको थियो । कुनै पनि भाषा त्यो चाहे अल्पसङ्ख्यक आदिवासी र जातीय समूहले बोल्ने सीमित भाषा हुन्, चाहे सबै भाषाकाबीच सम्पर्क भाषाका साथै राष्ट्रिय रुपमा सरकारी कामकाजको राष्ट्रिय भाषा होस्, ती सबै राष्ट्रिय सभ्यता र संस्कृतिका अभिन्न अङ्ग हुन् । तिनीहरूको संरक्षणमा सिंगो राष्ट्र गंभीर हुनु जरुरी हुन्छ । हुन त राज्यले मातृभाषमा शिक्षाको व्यवस्था गर्दै तिनलाई आवश्यक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकहरू लेख्ने लेखाउने काम पनि सुरु गरिसकेो छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयन पछि यी चुनौतीमा निश्चय नै केही कमी आउने छन् नै । आम जनता र अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको भाषिक–जातीय–क्षेत्रीय–वर्गीय–धार्मिक र सांस्कृतिक समानताको सपना परिपूर्ति बिना नयाँ नेपाल निर्माणको प्रकल्पना पूरा हुन नसक्ने यथार्थका कारण पनि यस तर्फ गंभीरता आवश्यक देखिएको छ ।
तर यो चुनौतीको सामना त्यति सहज भने देखिँदैन । भाषा—संस्कृतिको प्रश्न मात्र राजनीतिक स्वार्थ साधनको लागि बोलिने नारा मात्र होइन । यो मूलतः जातीय समूहसँग गाँसिएको अस्मिताको प्रश्न हो । राष्ट्रिय सभ्यताको निर्माणमा सबै भाभाषी, जात जातिको भाषा–संस्कृतिको उत्तिकै योगदान रहने यथार्थ स्वीकारेर एकको विकास अर्काको हानि नभएर सहयोगी हो भन्ने यथार्थ स्वीकार्ने हो भने एकले अर्काको विकासमा सहयोगी बन्न कुनै संकोच गर्नु पर्ने देखिँदैन । तर यस विपरीत एक अकाएका प्रति विद्वेष र ईष्र्याजन्य निषेधका स्वरहरू पनि सुनिन थालेको छ, जुन निश्चय नै स्वस्थ्य प्रवृत्ति हाइन ।
नेपालका सबै आदिवासी जनजाति र अन्य भाषिक समुदायका भाषाले आज बेहोर्नु परिरहेको चुनौती सामना गर्नमा एउटा प्रभावकारी माध्यम मातृ भाषामा सिक्षाको अवधारणाको व्यवहारिक प्रयोग नै हो । तर यसलाई सफल तुल्याउने अन्तरदेखिके प्रतिबद्धता सर्वप्रथम मातृभाषी समुदायमैं विकसित हुनु जरुरी छ । आफ्नो भाषाप्रतिको अनुरागलाई राजनीतिक नाराको तहबाट माथि उठाएर व्यवहारिक प्रयोगमा तहमा लैजान सकियो भने हर प्रकारका चुनौती सामना गर्न नसकिने होइन । भाषाको संबद्र्धन, विकास र उन्नयन कोरा नाराबाट संभव हुँदैन, त्यसको व्याहारिक प्रयोगको प्रभावकारिताले नै यसलाई सफलताको सिँढी चढाउन सघाउँछ । मातृ भाषामा शिक्षाको व्यवस्था भएर पनि विद्यार्थीलाई त्यो भाषा पढ्न अभिभावकबाट प्रेरणा प्राप्त भएन भने यसले सफलता पाउन सक्दैन । पाठ्य सामग्री तयार गर्न राज्यले सघाउनु पर्छ, तर तिनको लेखन र सिर्जनामा सम्बन्धित भाषा–भाषी नै तत्पर हुनु पर्छ । ती भाषा बोल्ने अभ्यास सर्वप्रथम घरैदेखि हुने वातावरण बन्न सकेन र कामाउ भाषा अङ्ग्रेजी विग्रने डरले मातृ भाषामा बोलचाल गर्न निरुत्साहित गर्ने अहिले देखिन थालेको प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेन भने अल्पस«्ख्यके जनजाति र अन्य जातीय समुदायका भाषा मात्र होइन, आजको राष्ट्रिय तथा सम्पर्क भाषाको ठाउँ समेत बाहिरी भाषाले लिन असम्भव छैन । तसर्थ अत्यावश्यक नीति र कार्यक्रमको निर्माणमा लागि राज्यलाई सघाउनुका साथै आफ्नो भाषामा बेल्न, व्यवहार चलाउन र आफ्ना बालबालिकाहरूलाई आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा लिन उपयुक्त प्रेरण दिने वातावर बनाउन सबै भाषिक समुदाय गंभीर हुनै पर्छ । आज छिमेकका र विश्वका शक्तिशाली भाषा तथा तिनका प्रसारक सञ्चार सञ्जालका कारण कुनै पनि साना राष्ट्र र जातिका भाषा सुरक्षित छैनन । तिनको संरक्षण हनमीजस्ताका लागि ठूलै चुनौती बनिरहेका छन् । यो चुनौती अहिले अल्पसङ्ख्यक जनजातिका भाषाभाषीले जति अनुभव गर्नु परिरहेको छ, भाषिक–सांस्कृतिक तीब्र दवाव खेपिरहेका हाम्राजस्ता मुलुकका बहुसख्यकले बोल्ने र शासकीय भाषाको आरोप लाग्दै आएका राष्ट्रिय भाषाले पनि चाँडै नै सामना गर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।