शरणार्थी व्यग्रता र शङ्काको घेरा

लामो प्रतीक्षा पश्चात भूटानी शरणार्थीहरुको पहिचान सम्बन्धी संयुक्त टोलीले गत चैत बाह्र गतेदेखि आफ्नो कार्य प्ररम्भ गरेपनि त्यसले लिएको अत्यन्त ढिला गति र भूटानी सञ्चार माध्यमहरुबाट आउन थालेका सूचनाहरुले यसप्रति अझै अशावादी बन्न नसकिने आशङ्का शरणार्थीहरु र शरणर्थीहरु सम्बन्धी संस्थाहरुबाट प्रकट गरिन थालेका छन् । यातना पीडित भूटानीहरुका लागि कार्यरत ब्रेभ नामक भूटानी शरणार्थीहरुको संस्थाद्वारा हालै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तै आशंकाहरु प्रकट गरिए । लामो गतिरोध पश्चात संयुक्त कार्यटोलीले विभिन्न आधारहरुमा भूटानी शरणार्थी पहिचान कार्य प्रारम्भ गरेको लगत्तै भूटानी नरेशबाट शरणार्थी बगर्गीकरण समेत गरी वास्तविक भूटानीहरुलाई वर्तमान भूटानी कानुन अनुसार मात्र फिर्ता गर्नेभन्न्ो खालका अभिव्यक्तिहरु बहिर आउन थालेको पृष्ठभूमिमा योे आशङ्का गरिएको हो । नेपालले धेरै अगाडि नै शरणार्थीहरुलाई चार वर्गमा बाँड्ने भूटानी प्रस्तावको समर्थन गरिसकेको परिस्थितिमा त्यस प्रस्तावको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार गुमाइसकेको छ । तर भूटानबाट बलपूर्वक लखेटिएका वास्तविक भूटानी , स्वेच्छाले देश छाडेका भूटानी ,अपराधी कार्यमा संलग्न भूटानी र गैरभूटानीका यी चार वर्गीकरणलाई मान्ने हो भने साहै्र कम भूटानीहरुले मात्र स्वदेश फर्कन पाउने छन् ।

भूटानी शरणार्थीहरुको यो शङ्रकामा दरिलो आधार देखिन्छ । शरणार्थीहरुले आफूहरुलाई भूटानबाट देश निकाला गर्दा उनीहरुलाई जबर्जस्ती “ स्वेच्छाले भूटान छाडेको ” भन्ने कागज गराइएको बताउँदै आएका छन् । सन् उन्नईस सय पचासीमा संशोधित भूटानी नागरिकता ऐनमा “स्वेच्छाले देश छाड्ने ” भूटानी नागरिकहरुको नागरिकता स्वतः रद्द हुने प्रावधान रहेको छ । यस हिसाबले बलजफती नेपाल खेदाएका छयालीस प्रतिशत भूटानीहरुलाई बलपूर्वक सहीछाप गराईएको उनीहरुको आरोप सत्य हो भने यो ठूलो सङ्ख्या आफ्नो मुलुक फर्कन पाउने नागरिक अधिकारबाट स्वतः बञ्चित हुनेछ । वि. सं. दुईहजार बाउन्न सालमा शरणार्थी पहिचान तथा उनीहरुलाई बसोबास गराउने प्रयास अन्तर्गत भएको नमूना सर्वेक्षणको यो तथ्याङ्कलाई मान्दासाथ बहुसङ्ख्यक भूटानी शरणार्थीहरुलाई अलपत्र पार्ने षडयन्त्रमा नेपालले पनि हतियार बन्नुपर्ने यथार्थ विध्यमान छ । यस अतिरिक्त भूटानी कानुन अनुसार अपराध कार्यमा सम्लग्न नागरिकहरुलाई पनि देशनिकाला गर्नसकिने हुँदा जवर्जस्ती त्यस्ता मुद्दा लगाएर अपराधीको आरोपमा खेदिएका भूटानीहरु पनि मुुलुक फर्कन पाउने छैनन् । यस स्थितिमा भूटानी कानुन अनुसार उनीहरुको वर्गीकरण गर्ने हो भने नेपाली कानुन अनुसार पनि भूटानीहरुलाई नागरिकता दिन मिल्दैन । यसरी उनीहरुलाई राज्यविहिन नागरिक बनाउन अन्तर्राष्टिृय कानुन विपरित हुन जाने छ ।

माथि उल्लेख गरिएको सर्वेक्षण अनुसार शरणार्थीका रुपमा देश छाडेर आएका कुल भूटानीहरु मध्ये पचासी प्रतिशतसँग भूटानी नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र वा त्यसको प्रतिलिपि भएको पाइएको थियो । अरु तेह्र प्रतिशतसँग जमीनको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने रसिद र बैबाहिक , शैक्षिक , सरकारी नोकरी गरेको वा अड्डाअदालत सम्बन्धी कागजातहरुको प्रमाण पाइएको थियो । केही शरणर्थीहरुको प्रमाणहरु भने बलपूर्वक खोसिएको बताइएको थियो । यस आधारमा हेर्दा प्रमाणिकरणको प्रक्रिया नै शरणार्थी फर्काउने सदासय अनुकुल देखिंदैन । त्यसमाथि हालसालै भूटानी कानुन अनुसार नै शरणार्थीहरु फर्काउने भन्ने भूटानी नरेशको अभिव्यक्तिबाट थप आशङ्का उब्जनु अस्वाभाविक होइन । लामो गतिरोध पश्चात संयुक्त कार्यअटोलीले विभिन्न आधारहरुमा भूटानी शरणार्थी पहिचान कार्य प्रारम्भ गरेपछि आएको भूटानी नरेशको यो अभिव्यक्तिबाट यो प्रमाणीकरणको कुनै अर्थ नरहने उनीहरुको आशङ्रका आधारहीन देखिंदैन ।

यसमाथि अहिले कै गतिमा प्रमाणीकरण कार्य अघि बढ्ने हो भने यसले छ वर्षभन्दा बढी समय लिने र त्यस पछि शरणार्थी फिर्ता र पुन.स्र्थापनाका लागि अरु दश वर्ष लाग्ने उनीहरुको अनुमान रहेको छ । एक महिनामा जम्मा तेह्रसय साठीजना मात्र शरणार्थीहरुको प्रमाणीकरण हुन सकेको सूचना आइरहेको पृष्ठभूमिमा यो अनुमान तर्कसङ्रगत नै देखिन्छ । यो गति हेर्दा नेपालका विभिन्न शरणार्थी शिविरहरुमा रहेका सवा लाख भूटानी शरणार्थीहरुको पहिचान कार्य दश वर्षमा पनि सकिन्छ , सकिँदैन निश्चित छैन । त्यस बीच नयाँ जन्मने भूटानीहरुको पुःन पहिचानको प्रश्न उठाइयो भने पनि कुनै आश्चर्य हुने छैन । यो निश्चय नै आशालाग्दो अवस्था होइन ।

लगभग एघार वर्ष अघि भूटानी शरणार्थी समस्या प्रारम्भ भए यता द्विपक्षीय वार्तालाई लम्ब्याउँदै जाने र समाधानको पक्षमा गम्भीर नहुने रणीनतिक चालको अध्ययन गर्ने हो भने पनि उनीहरुको यो आशङ्रका ले अरु थप बल पाउँछ । भूटानी शरणार्थी समस्या समाधानको

दिशामा प्ररम्भदेखि नै हाम्रा कूटनीतिक प्रयासहरु असफल हुँदै आएका छन् । शुरुमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको अति उत्साहबाट प्रेरित “संसारको कुनै पनि कुनामा भएका प्रजातन्त्र विरोधी कदमहरुको नेपाल विरोध गर्दछ ” भन्ने अभिव्यक्ति होस् वा शरणार्थीहरुको स्वागत गर्नु प्रजातान्त्रिक मुलुकको कर्तव्य हो भन्ने धारणा हुन् ,तिनले शरणार्थी समस्याको समाधान गर्नु भन्दा शरणाथर््ी प्रवेशलाई प्रोत्साहन र भूटानलाई समय लम्ब्याएर समस्या अरु जटिल तुल्याउन नै मदत पु¥याए । त्यसपछि यो समस्यालाई गृहमन्त्रीस्तरको छलफलबाट समाधानको मार्गमा ल्याउने अर्को सहमतिले गर्दा शुरुशुरुमा यो समस्याले अन्तर्रष्टिृय दृष्टिमा गम्भीरता प्रप्त गर्न सकेन । जवकि शुरुमैं यो दुुई देशबीचको समस्या रहेको हँुदा गृहमामिलाको कोटीमा नरहेर परराष्टृ मामिलाको तहमा समाधान खोजिनु पर्नेथियो । पछि आएर यसलाई सच्याइएपनि त्यस अगाडिको लामै समय बितिसकेको थियो । अर्को , यसलाई दुईपक्षीय समस्या मात्र भनाउने भूटानी रणनीति विपरित शरुमैं यो समस्या विभिन्न कारणले मित्रराष्टृ भारत गाँसिए अनुसार उसलाई पनि सहमत गराएर त्रिपक्षीय सहमतिमा लैजाने प्रयतनमा हामी पछि प¥यौं । भूअटानी शरयाार्थीहरु शरणार्थीको रुपमा प्रथम प्रवेशस्थल नेपाल नभएर भारत भएकोले यो प्रयत्न आवश्यक ष्थियो ।अर्को , भारत बेलायअती उपनिवेसबाअट स्वतन्त्र हुँदा दोहोरिएको भारत –भूटान मैत्री सन्धि अनुसार पनि भूटानको सुरक्षा र विदेश मामिलामा भारतीय नियन्त्रणमैं रहने प्रवधानका कारण समेत यो समस्या भातीय सदासय बेगर समाधान हुन नसक्ने सम्भावना विद्यमान नै छ ।ीयहिारमा जे होस् त्यो सन्धि परिवर्तन नहुन्जेल यो जिम्मेवारी अर्थात , भूटानको विदेशमामिलाको नैतिक जिम्मेवारीबाट न त भारत अछुतो रहन्छ न भूटान भारतीय सहमतिबेगर अघि बढ्ने साहस नै देखाउन सक्छ । त्यसमाथि अहिलेको भारतीय बाहिरी उदासीनता भूटानको भित्रीचाहना अनुरुप नै रहेको हुँदा उसको पक्षमा नै रहेको छ । यस दृष्टिले पनि प्रत्यक्ष संलग्नता देखाए पनि नदेखाए पनि भारतको बल बिना भूटानले आफ्ना देशबाट लखेटिएका शरणार्थीहरुकारे नयायोचित निर्णय गर्ला भन्ने स्पष्ट सङ्रकेत विकसित घटटनाक्रमले देखाउन सकेको छैन । यो कुरालाई समय छँदै बुझ्न सकिएन ,यो पनि हाम्र कमजोरी रह्यो । यी सबै दृष्टिले कूअटनीतिक दृष्अिटमा सानो भूटान हामीभन्दा गह्रुङ्गो देखिको छ ।









क्