भुटानी शरणर्थी समस्ण र भारतीय सहयोगको प्रश्न

भुटानले सुरक्षाको अत्तो थापेर त्यसको प्रत्याभूतिका साथै खुदुनाबारी शिविरमा भएको घटनाको छानविन गर्ने नेपालको सहमति नभई शरणार्थी फिर्ती प्रक्रियामा संलग्न आफ््ना अधिकारीहरूलाई नेपाल नपठाउने बताएको छ । यसबाट दुई प्रधानमन्त्री बीच विदेशमन्त्रीस्तरीय शरणार्थी समस्या सम्बन्धी संयुक्त समितिको चाँडै हुने भनिएको बैठक समेत अनिश्चित देखिएको छ । इस्लामावादमा सम्पन्न बाह्रोै दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) सम्मेलनका अवसरमा नेपाल र भुटानका प्रधानमन्त्रीबीच भएको पुराना कुरा विर्सेर स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुचारु गराउन सहमति विपरित अहिले आएको भुटानी यो शर्तले शरणार्थी फिर्ता गर्ने कुरामा भुटान अझै गम्भीर छैन भन्ने कुरा फेरि एक प्रटक प्रष्ट भएको छ । इस्लामावादमा सम्पन्न बाह्रौं सार्क शिखर सम्मेलनका अवसरमा प्रधानामन्त्री सूर्यबहादुर थापा र भुटानी प्रधानमन्त्री जिग्मे वाई थिन्लेका बीच भएको वार्तामा दुवै प्रधानमन्त्रीले खुदनावारी घटनाप्रति दुख प्रकट गरेर त्यस घटनाले शरणार्थी स्वदेश फिर्तीको काममा कुनै प्रभाव नपर्ने सहमति व्यक्त गरिसके पछि अहिले आएको यो भुटानी अड्कोले उसको नियतलाई समेत स्पष्ट पारेको छ । अहिले भुटानले अघि सारेको सर्त र बहाना पछि परराष्ट्र विशेष दूत डा.भेषबहनादुर थापाले प्रधानमन्त्री, सुरक्षा निकाय र शरणार्थीमाथि चासो लिइरहेका संघसंस्थाहरूसँग सरसल्लाह गरेर आगामी निकास तय गर्ने जानकारी दिनुभएको छ । आगामी निकास के हुने छ र भुटानी हठका अगाडि त्यो कति प्रभावकारी हुन्छ त्यो भविष्यकै गर्भमा छ ।

शरणार्थी प्रमाणीकरण सम्बन्धी भुटानी टोलीका सदस्यले त्यतिबेला शिविरमा सुनाएका शरणार्थीहरू भुटान फर्केपछि उनीहरूले पालना गर्नु पर्ने प्रयक्रिया, शर्त र सीमाह–१५औं मन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठकको सहमति तथा शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने भावनाको प्रतिकुल रहेको अनुभव गरिएको थियो । त्यसका साथै ती शर्त, प्रक्रिया र सीमा सुनाउन तल्लो तहको भाषाको प्रयोग गरिएबाट शरणर्थीहरू आक्रोशित भई सामान्य प्रतिकारमा उत्रेका थिए । भुटानी शर्तमा प्रक्रिया पूरा गरेर स्वदेश फर्केका शरणार्थीहरूलाई समेतलाई विदेशी सरह व्यवहहार गरिने, नयाँ नागरिकताकालागि निवेदन दिनु पर्ने, एउटै परिवारको पनि एउटा सदस्यलाई काम दिने तर अर्कोलाई सामान्य हिँडडुल गर्नसमेत रोक लगाइनेजस्ता अव्यवहारिक र शरर्णाीहरूलाई उत्तेजित तुल्याउने कुराहरु भएको बताइन्छ । नेपाली सरक्षाकर्मीले आवेशमा आएर विरोधमा उत्रेका शरणार्थीहरूलाई तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिएर कुनै अप्रिय अवस्था आउन नदिए पनि त्यही निहुँमा भुटानी टोली नेपाल सरकारलाई जानकारी दिने सामान्य कूटनीतिक औपचारिकता समेत पूरा नगरी एकाएक भुटान फर्केको थियो ।

भुटान सरकारद्वारा गएको पुस ७ (डिसेम्बर २२, २००३)मा भएको खुदनाबारी शिविरको त्यो घटनालाई लिएर भोलिपल्टै जारी गरेको प्रेस वक्तव्यप्रति हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालै असहमति प्रकट गर्दै त्यो घटना खेदजनक भएता पनि संयुक्त प्रमाणीकरण टोलीका भुटानी सदस्यहरूका तर्फबाट चर्को ढङ्गमा राखिएका भूटान फर्के पछि शरणार्थीहरूले पालना गर्नेपर्ने शर्त बन्देज र ती कुरा राख्दाका आपत्तिजनक शब्दका कारण उत्तेजना र आवेशमा आएर शरणार्थीहरूले गरेका स्वतःस्फुर्त तथा स्वभाविक प्रतिक्रिया भएको आफ्नो धारणा प्रकट गरेको हो । सोही प्रतिक्रियामा नेपालले त्यतिबेलै भुटान सरकारलाई आफ्नो प्रेस वक्तव्यलाई प्रष्ट पार्दै श।णार्थी फिर्ती पछिका ती प्रयक्रिया, शर्त सीमाहरूका बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो । भुटानी टोलीका तर्फबाट त्यतिबेला सुनाइएका प्रक्रिया, शर्त र सीमाहरू १५औं मन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठकको सहमति तथा शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने भावनाको समेत प्रतिकुल छन् भन्ने कुरामा नेपाल प्रष्ट देखिन्छ । भुटानले खुदनावारी घटनालाई अर्घेलो विना नै पूर्वयोजनबद्ध ढङ्गमा र आतिथेय मुलुकबाट दिइनुपर्ने सुरक्षाको अभावमा भएको घटना भनी लगाएको आरोपलाई नेपालले त्यतिबेला नै पूर्णरुपमा अस्वीकार गरिसकेको छ ।

निश्चय नै त्यो अवाञ्छित घटना भुटानी प्रमाणीकरण टोलीका सदस्यका तर्फबाट शरणार्थीहरूलाई उत्तेजित तुल्याउने खालको भाषा र शर्तका रुपमा आएको अभिव्यक्तिको स्वतःस्फूर्त परिणाम थियो, त्यसमा कुनै पूर्वनियनेजित योजना थिएन । स्वेच्छाले भुटान छाडेका शरणर्थीहरूले स्वदेश फर्केर पनि दुई वर्षसम्म विदेशी सरह बस्नु पर्ने, भुटानी संस्कृति, भाषा, र भेषभूषाको पूर्ण अनुसरण नगरेसम्म आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता नपाउने, दोश्रो वर्गमा परेका शरणार्थीहरूले कुनै स्वतन्त्रता र सुविधा बेगर कम्तीमा दुई वर्षसम्म छुट्टै ट्राञ्जिट क्याम्पमा रहनु पर्ने, नेपाल–भुटान १५औं मन्त्रीस्तरीय बैठकले दिएको अधिकार अनुसार निक्र्याेल हुनै बाँकी प्रमाणीकरण बारेको तेश्रो श्रेणीका शरणर्थीहरूको पुनः परीक्षण नहुँदै भुटानले त्यसलाई कुनै मान्यता नदिने भन्ने निर्णय प्रमाणीकरण टोलीबाट सुन्नु पर्दा शरणार्थीहरूको धैर्य र संयम विचलित हुनपुग्नु र उनीहरू असंयमित हुनु अस्वाभाविक थिएन । त्यसमाथि उक्त घटनालाई नेपालले त्यति बेलै दूर्भाग्यपूर्ण भनी भत्र्सना गरसकेको थियो । यस कारण पनि वितिसकेको यो घटनालाई अहिले फेरि उठाएर शरणार्थीहरूको सम्मानपूर्वक आफ्नो देश फर्कन पाउने अधिकारलाई अनिश्चितताको सङ्घारमा पु¥याउनुको कुनै अर्थ थिएन । यो समान्य घटना पछि देखिएको भुटानी अडानले शरणार्थी समस्यालाई लम्ब्याउने उसको प्रयासकै संकेत गरेको छ । भुटानी विदेश मन्त्रालयको सूत्र उद्धृत गरेर त्यहाँको आधिकारिक वेवसाइट क्वनिसेलअनलाइनले शिविरमा भुटानी अधिकारीले दिएका ती निर्देशन र सूचना जानकारी १५औं मन्त्रीस्तरीय संयुक्त समिति बैठकको निर्णय अनुसार भएको दावीले पनि यही नियत प्रकट गर्छ जसलाई नेपाली अधिकारीहरूले उक्त निर्णयको पूर्ण विपरित भन्दै अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

नेपालको तर्फबाट शरणार्थी समस्या अन्तराष्ट्रियकरण भइसकको डा. थापाले बताउनु भए पनि यस तर्फ हाम्रो प्रयास निकै झिनो रहेको छ । त्यसमाथि भारतीय अनिच्छा र उदासीनताका कारण यो प्रयास त्यति प्रभावकारी हुन नसकेकोले भारतलाई यो मानवीय समस्या प्रति सकारात्मक र संवेदनशील हुन आवश्यक दवावका लागि कूटनीतिक पहल गर्नु अझै आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायोगलाई संलग्न गराउनु पर्ने कुरामा नेपाल सुरुदेखि नै सहमत देखिए पनि भुटानले त्यसकोृ विरोध गररिहेको छ । ठूला मुलुक, युरोपेली संघ र राष्ट्रसंघीय उच्चायोगको कुरा समेत नसुन्ने भुटानी प्रवृत्ति भारतीय उदासीनता कै कारण देखा परेको भन्ने एक थरी भनाइलाई अस्वीकार गर्ने बलियो आधार पनि फेला पर्दैन । अहिले आसाम संयुक्त मुक्तिमोर्चा (उल्फा), नागाल्याण्ड राष्ट्रिय मोर्चा ( केएलओ) जस्ता विगत १२ वर्षदेखि भुटानमा रहेर भारत विरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका भारतीय पृथकतावादी समूहका विरुद्ध भारत–भुटान संयुक्त सैनिक कार्वाही सञ्चालन भएर भारतले भुटानको सह्राहना गरिरहेकै बेलामा भुटानले देखाएको शरणार्थी समस्याप्रतिको यो व्यवहारलाई पनि यस्तै शङ्काको घेरामा राख्ने एकथरी विश्लेषकहरूको तर्क पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । जति दुई पक्षीय कुरा गरे पनि भुटानी शरणार्थीको सुरक्षित र सम्मानजनक प्रत्यागमनमा भारतीय सहयोग अपरिहार्य छ । यसको अन्तराष्ट्रियकरण पनि भुटानलाई अन्तर्राष्ट्रिय दवाव दिनुका साथै भारतलाई यो मानवीय समस्याको समाधानकालागि भुटानलाई सही सल्लाह दिएर सकारात्मक रुपमा सघाउन भारतलार्ई प्रेरित गर्नकै लागि हो भन्ने बिर्सनु हुन्न । प्रारम्भमा भारतको पश्चिम बङ्गाल र भुटानी सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा घभुटानबाट लखेटिएका भुटानी शरणार्थीहरूलाई भारतीय प्रशासनले आफ्नो भूमिमा बस्न नदिई नेपालतिर पठाएको र सन् १९९६मा शरणार्थीको एउटा समूह नेपालबाट स्वदेश फर्कन खोज्दा भारतले आफ्नो भूमिलाई पारवहनको लागि प्रयोग गर्न दिनसक्ने भनी रोकेको तथ्या बिर्सन मिल्दैन । माथिका तथ्य र विद्यमान भारत–भुटान मैत्री सन्धीले पनि भुटानको विदेश मामिलामा भारतले परामर्श दिनसक्ने प्रावधानलाई मनन गरर नै नेपाल स्थित अमेरिकी कूटनीतिक नियोगका एकजना अधिकारी क्रिस्टल काप्लानले अमेरिकी सरकारले भारतलाई भुटानी शरणर्थी समस्याको समाधानमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको बताएका थिए ।

प्रारम्भ देखि नै यो समस्यालाई लम्ब्याउँदै जाने र शरणार्थीहरुलाई नेपालमैं विलय हुने वाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना गर्ने दिशातर्फ भुटानी रणनीति उन्मुखरहेको अनुभव गरिंदै छ । हामी जानीनजानी उनीहरुको त्यही रणनीतिको जालमा फस्न बाध्य भइरहेका छौं । प्रमाणीकरण, वर्गीकरण र त्यसपछि स्वदेश फिर्ता गर्नेे तरिका बारे सातौं मन्त्रीस्तरीय बैठक मैं सहमति भएर प्रमाणीकरण कार्यमा लामो समयसम्म भुटानले आनाकानी गर्दै आयो । सरकारले भुटानी शरणार्थी समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उठाउनु पर्छ भनी कहिल्यै पनि संबद्ध नियोगका अधिकारीहरु लाई सूचना निर्देेश गरेको छैन, त्यसैले यो समस्या हाम्रो क्षेत्रीय तहबाट माथि जान सकेको छैन भन्ने कूटनीतिकहरुको भनाइ हृदयङ्गम गरेर अब हाम्रा रणनीतिमा आवश्यक सुधार र परिवर्तन ल्याउउनु आवश्यक भैसकेको छ । यस दृष्टिले नेपालले भूटानलाई हेर्ने विदेश नीति र कूटनीतिक अवधारणा स्पष्ट अगाडि सार्नुपर्ने सुझावलाई गंभीरतापूर्वक लिनु पर्छ ।

ड्ड