धमिलिँदै गएको स्वदेश फर्कने शरणार्थी आशा


–विजय चालिसे

भुटानी शरणार्थी समस्या नेपालको राजनीति तरलता र द्वन्दग्रस्त अवस्थाका कारण नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता पनि गुमाउँदै गएको उदारहण बनेको छ । शरणार्थी मामिलालाई लिएर भुटानले नेपालसगंँ तत्काल वार्ता नगर्ने संकेत दिनुको पछाडि धेरै मध्ये संभवतः यो पनि एउटा कारणा बनिरहेको छ । गएको वर्ष पुस ७ गते खुदुनाबारी शरणार्थी शिविरमा भएको घटनालाई निहुँ बनाउँदै भुटानले वार्ता प्रक्रियामा बाधा पु¥उाँदै आएको छ । त्यतिबेला प्रमाणीकरण सकिएका खुदुनावारी शिविरका शरणार्थीहरूलाई भुटान फर्के पछि पालना गर्नुपर्ने शर्तका नाउँमा भुटानी पक्षका सदस्यले सुनाएका शर्त र उनीहरूले प्रयोग गरेका भाषाको कारण केही शरणार्थीहरू उत्तेजित भएका थिए । बर्षौंवर्ष आफ्नो भूमिबाट अलग्याइएका शरणर्थीहरूमा मानसिक तनाव रहनु स्वाभाविक हो र त्यो अवस्थामा ती शर्त र भाषाबाट आफूहरू अपमानित भएको अनुभव हुँदा उनीहरूबाट सामान्य दुव्र्यवहार भएको थियो । त्यसैलाई कारण बनाएर भुटानी पक्षको शरणार्थी प्रमाणीकरण टोली एक्कासी स्वदेश फर्केपछि वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

यसरी लामो समयदेखि अवरुद्ध वार्ता पुन चालु गर्न परराष्ट्र राज्यमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले भोलिदेखि (साउन ५–६ गते) इस्लामावादमा हुने सार्क विदेश मन्त्रीहरूको बैठकका अवसरमा भूटानी विदेशमन्त्री खाण्डु वाङ्चुकसँग शरणार्थी समस्याका बारेमा पनि कुरा गर्नुहुने संभावना रहेको छ । भूटानी विदेशमन्त्रीसँगको उक्त संभावित छलफल अहिले अवरुद्ध भूटानी शरणार्थी समस्याका सम्बन्धमा शरणार्थी प्रमाणीकरण र स्वदेश फिर्ती सम्बन्भमा विद्यमान् गतिरोध हटाउनेतर्फ केन्द्रित रहनु स्वाभाविक हो । यस अघि पछिल्लोपटक शरणार्थी मामिलालाई लिएर पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापाले भुटानी परराष्ट्रमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता गर्नुभएको जानकारी आएको थियो । उक्त टेलिफोन वार्तामा यस बारे कुरा चलाएको भनिए पनि भुटान आफू चीनसँग सीमा वार्ता गरिरहेकोले यसतर्फ ध्यान दिन नसकिने भनी पन्छिएको जानकारी बाहिर आएकोथियो । यसरी पन्द्रौं चरणको मन्त्रीस्तरीय बैठकले खुदुनाबारी शिविरमा वर्गीकरण सकिएका पहिलो, दोश्रो र तेश्रोवर्गमा परेका कबि ९ हजार शरणार्थीहरूलाई फिर्ता पठाउने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संभवतः मानवअधिकारका सम्बन्धमा बन्दै गएको भुटानप्रतिको अन्तराष्ट्रिय धारणाका कारण भुटानी प्रधानमन्त्री जिग्मी थिन्लेले राष्ट्रिय सभाको ८२औं बैठकमा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा शरणार्थी समस्याको दिगो समाधान गर्न भुटान प्रयत्नरत रहेको बताइएका थिए । तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रमित गर्ने प्रयास मात्र हो भन्ने कुरामा धेरैको सहमति देखिन्छ । सोही प्रतिवेदनमा खुदनावारी शिविरमा शरणार्थीहरू घर फर्केपछि पालना गर्नु पर्ने भनी आपत्तिजनक भाषामा अपमानजनक शर्तहरू सुनाइएपछि उत्तेजनामा आएका केही शरणार्थीहरूको व्यवहारलाई संकेत गर्दै दुईपक्षीय प्रक्रियामा खेदजनक वाधा उपस्थित भएको उल्लेख गरिएबाट पनि यो कुरा सिद्ध हुन्छ । त्यस घटना पछि भुटानी टोलीले आफूहरूमाथि हिंसात्मक आक्रमण भएको र नेपालले आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध नगराएको भन्ने निराधार तथा आपत्तिजनक आरोप लगाउँदै विनाजानकारी नेपाल छाडेर हिँडेको थियो । त्यसपछि शरणार्थी फिर्ती प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । स्मरणीय छ, उक्त अप्रिय घटनाको छानविान गरेर नेपालले त्यो प्रतिवेदन भुटानलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ा भुटानले त्यसलाई अनौपचारकि रुपमा स्वीकार गरे पनि त्यो प्रतिवेदनका बारेमा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

पहिलो वर्गीकरणमा परेका अर्थात् बलपूर्वक विस्थापित गरिएका शरणार्थीहरूलाई तत्कालै भुटानमा पुर्नस्थापना गरिने, र स्वेच्छााले भुटान छाडेका शरणार्थीहरूलाई दुई वर्ष भूटानीे अन्तरिम शिविरमा राखेर परीक्षणपश्चात मात्र नागरिकता दिइने कुरामा दुई पक्षका बीच सहमति भएको बताइन्छ । तर पहिलो वर्गका शरणार्थीहरूलाई कहाँ पुनस्र्थपना गरिने भन्ने जानकारी भुटानले दिएको छैन । शरणार्थीहरू आफ्नै पहिलेको घरजग्गा फिर्ता चाहिरहेका छन् । नेपालले भुटानलाई उसका केही कठोर शर्तहरूमा नर्मी ल्याउन अनुरोध गरेको छ । नेपालको ती प्रस्तावमध्ये सहमतिको कार्यान्वयनमा तेश्रो पक्षको संलग्नता, शरणार्थीहरूलाई उनीहरू कै पूर्व घरजग्गामा जाने अनुमति र भुटानी नागरिकता कानुन तथा शरणार्थीसम्बन्धी अन्य प्रावधानहरूको उदार व्याख्या आदि प्रमुख छन् । त्यसबारे भूटानले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छैन ।

यसैबीच संयुक्त राट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले तीन सूत्रीय समाधान भनी आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको छ । गत साल २००३ अप्रिलतिर शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोगले शरणार्थीहरूलाई तीन प्रकारले विभिन्न ठाउँमा पुनस्थापना गर्ने प्रस्ताव अघिसारेको थियो । भुटानले फर्काउन चाहेको संख्याका शरणर्थीलाई भुटान पठाउने, शरण लिइरहेका मुलुक नेपालमा नै बस्न चाहने जतिलाई यहीँ पुनस्र्थपन गर्ने र पश्चिमी ठूला तथा इच्छुक राष्ट्रमा जान चाहने जतिलाई ती मुलुकमा पुनस्थापन गराउने आयोगको यो प्रस्तावप्रति दाता राष्ट्रहरूको पूर्ण समर्थन रहेको आयोगको दाबी छ । उच्चायोगका नेपालस्थित प्रतिनिध अब्राहम अब्राहमले केही समय अघि यो प्रस्ताव बोझ बाँड्ने सिद्धान्तमाका रूपमा अघिसारिएकाले सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने आशा गरेको बताएबाट पनि यसलाई अगाडि बढाउने आयोगको चाहना स्पष्ट हुन्छ । आयोगको धारणा देखिन्छ– सबै शरणार्थी भुटान फर्काउनु प्राथमिकतापूणर््ा समाधान भए पनि द्विपक्षीइ वार्ता र शरणार्थी समस्या समाधानमा देखिएको ढिलाइका कारण समाधानको उपाय हुनसक्छ भने अरू विकल्प पनि किन नहेर्ने ? यो धारणा झट्ट हेर्दा ठीकै देखिए पनि आयोगको यो प्रस्तावले भुटाको भित्री चाहनालाई नै बल पु¥याउँछ, शरणार्थीहरूलाई आफ्नोे देश फर्कन पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्दैन । भुटानी शरणार्थी युद्धविस्थापित शरणार्थी होइनन्, न त सबै काम र आर्थिक अवसरको खोजीमा स्वेच्छाले मुलुक छाडेका नागरिक हुन् । उनीहरू अझै पनि आफ्नै देशमा बस्न चाहन्छन् । बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक देश भुटानमा अन्य भाषा, जाति र संस्कृतिमाथि राज्यपक्षबाट व्यक्त असहिष्णुताका कारण उनीहरू जवर्जस्ती विस्थापित हुन पुगेका हुन् । अमेरिकी सरकारको पछिल्लो वार्षिक मानवअधिकार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भुटानी सन्दर्भले समेत यो सत्यलाई ढिलै भए पनि स्वीकार गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– भुटानमा लिखित संविधान नभएको, जातीय विभेदकै कारण १९८०को अन्तिम र १९९०को सुरुताका नेपाली भाषी भुटानीहरूले शरणार्थी बन्नु परेको, राजनीतिक पार्टी खोल्न बन्देज रहेको, सम्पूर्ण शक्ति राजामा निहित रहेको लगायतका कारणले त्यहाँ मानवअधिकारको स्थिति कमजोर रहेको छ । त्यसरी नै सरकारले लेख्ने बोल्ने अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाएको, प्रजातान्त्रिक तबरले सरकार बदल्ने अधिकार जनतामा नरहेको, राजनीतिक पार्टीलाई आतङ्ककारी र अराष्ट्रियको आरोप लगाइएको, राजनीतिक कारणले झण्डै ७० हजार मानिसलाई भुटानी जेलमा राखिएको, विभिन्न भेदकारी नीतिले गर्दा एक लाखभन्दा बढी नागरिक नेपालमा शरणार्थीका रुपमा रहेको र करिब १५ हजार भारतको आसाम र पश्चिम बङ्गालमा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यो सत्य छँदाछँदै पनि भुटान आफ्ना नागरिक फिर्ता लिन चाहँदैन । भर्खरै भुटानी राष्ट्रिय सभाका दुई–तीन दर्जन गैह्र नेपाली भाषी सदस्यहरूले कुनै हालतमा पनि शरणार्थीहरूलाई फिर्ता गर्नुहुन्न भनी आवाज उठाएको कुरालाई यही पृष्ठभूमिमा हेरिनु पर्छ । यस काण पनि विश्वसंस्थाहरूको यस्तो विकल्प प्रस्तुतीले भुटानको त्यही इच्छा पूरा गर्नुबाहेक राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार घोषणापत्र अनुरूप शरणार्थीहरूको मानव तथा नागरिक हक स्थापना गर्न सघाउँदैन । जनसंख्या वृद्धि र अन्य विविध समस्याका कारण आफैं समस्यामा रहेको नेपालले शरणार्थीहरूलाई आफ्नो मातृभूमि जानबाट रोक्ने र नेपालमैं राख्ने कुनै पनि प्रस्तावको समर्थन गर्ने प्रश्नै रहँदैन । तेश्रो मुलुकमा पुनस्थापन गर्ने प्रस्तावले पनि शरणार्थीहरूको उनीहरूकै देशमा फर्कन पाउने अधिकार दिलाउने काममा वाधा पार्छ । शरणर्थीलाई स्वेच्छामा यी भुटान फर्कने, नेपालमैं बस्ने र पश्चिमी मुलुक जाने तीन विकल्प मध्ये एक रोज्न लाउने भन्ने झट्ट हेर्दा मध्यमार्गी प्रस्ताव लागे पनि शरणार्थी प्रमाणीकरणमा खुदनाबारी शिविरका ३१ जना बाहेक सबै शरणार्थीले आफूलाई सहभागी गराएको तथ्यबाट उनीहरू सबैनै स्वदेश फर्कन चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । स्वदेश फर्कने इच्छा नभएको भए उनीहरू उक्त प्रमाणीकरणमै भाग लिँदैनथे होलान् ।

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको सही साँचो मित्र राष्ट्र भारतको हातमा रहेको कुरामा सायद शङ्का छैन । अहिले त्यहाँ पनि सरकार परिवर्तन भएको छ र यो अवसरको लाभ लिन नेपालले उच्चस्तरीय राजनीतिक अग्रसरता लिनु उपयुक्त नै हुने छ । यो प्रयासका साथै विश्व समुदाय र दातृसंस्थाहरूलाई शरणार्थीहरूको मानवीय तथा नागरिक हक सुरक्षा गर्न भुटानलाई दबाव दिनका लागि आवश्यक कूटनीतिक प्रयत्न गर्नु अत्यन्त आवश्यक भैसकेको अनुभव हुन्छ । यो समस्याको शीघ्र समाधानमा विश्व जनमतको दवाव निर्माण नगरी भुटानी मानसिकतामा परिवर्तन आउने कुनै लक्षण देखिँदैन ।

ड्ड